Communalism in hindi

साम्प्रदायिकता (Communalism) क्या है?

साम्प्रदायिकता एक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें विभिन्न धार्मिक या जातीय समूहों के बीच मतभेदों और विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है। यह विश्वास करता है कि प्रत्येक धर्म या समुदाय का अस्तित्व और उनकी पहचान अन्य समुदायों से अलग है, और यह सामूहिक भलाई के मुकाबले अपने समूह की प्राथमिकता को बढ़ावा देता है। साम्प्रदायिकता आमतौर पर धार्मिक, जातीय, या सांस्कृतिक पहचान की राजनीति के रूप में सामने आती है, जिसमें एक समुदाय की हितों को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया जाता है।

साम्प्रदायिकता के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक हिंसा, असहमति, और भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में साम्प्रदायिकता एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जो लंबे समय से देश की राजनीति और समाज को प्रभावित करता रहा है।

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास (How Communalism Evolved in India)

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारणों से हुआ। यहां पर साम्प्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण और घटनाएँ दी जा रही हैं:

1. ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव
   ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, ब्रिटिशों ने ‘विभाजन और राज’ की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय समाज के धार्मिक और जातीय विविधताओं को और गहरा किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने विभिन्न धर्मों, जैसे हिंदू और मुस्लिम, के बीच भेदभाव बढ़ाया, जिससे दोनों समुदायों में अविश्वास और तनाव उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने धार्मिक समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाईं, जैसे कि ‘कास्ट’ और ‘रिलिजन’ को एक प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत करना।
2. 1857 का विद्रोह और इसके परिणाम
   1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय किए। उन्हें यह डर था कि दोनों समुदाय मिलकर एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, और इस कारण उन्होंने विभाजन को और बढ़ावा दिया।
3. समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव
   19वीं शताब्दी के अंत में, भारतीय समाज में विभिन्न सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे कि ब्राह्म समाज, आर्य समाज, और खिलाफत आंदोलन। इन आंदोलनों ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया। हालांकि, इन आंदोलनों ने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ आंदोलनों ने धार्मिक पहचान को और प्रबल किया, जिससे समाज में साम्प्रदायिक विचारधाराओं को भी बढ़ावा मिला।
4. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा का गठन
   भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक पार्टियाँ भी विकसित हुईं, जो धर्म के आधार पर अपने-अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थीं। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता को जोर दिया, जबकि हिंदू महासभा ने हिंदू हितों की रक्षा की बात की। इन दोनों संगठनों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता था।
5. जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाएँ
   1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके बाद की घटनाएँ, जैसे कि असहमति और विभाजन की राजनीति, साम्प्रदायिक भावना को और बढ़ावा देने वाली घटनाएँ थीं। इन घटनाओं ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा किया।
6. पार्टी आधारित साम्प्रदायिक राजनीति
   भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, विभाजन की राजनीति को तेज किया गया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद, भारत में भी साम्प्रदायिक तनाव बढ़े। विभाजन के समय लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और हिंदू-मुस्लिम दंगों की लहर ने भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया।
7. सम्प्रदायिक दंगे और तनावपूर्ण वातावरण
   स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में कई साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 1947 के विभाजन के बाद हुए दंगे सबसे गंभीर थे। इसके बाद भी 1980 और 1990 के दशकों में कई बड़े दंगे हुए, जैसे 1984 का सिख विरोधी दंगा और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद का साम्प्रदायिक हिंसा का दौर।
8. आधुनिक समय में साम्प्रदायिकता
   आज भी भारत में साम्प्रदायिकता का प्रभाव देखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल साम्प्रदायिक आधार पर अपनी राजनीति करते हैं, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष और भेदभाव बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप, समाज में साम्प्रदायिक तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो उपनिवेशवाद, धार्मिक पहचान, और राजनीतिक ताकतों के संघर्ष से जुड़ी हुई है। साम्प्रदायिकता का प्रभाव न केवल राजनीति पर, बल्कि समाज पर भी गहरा पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन की स्थिति बन गई है, जो समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। इस समस्या का समाधान केवल सामाजिक और राजनीतिक तंत्र के सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है, जो सभी समुदायों के बीच समानता, समझदारी और भाईचारे का संदेश फैलाए।

भारत में शहरीकरण कैसे अलग और अद्वितीय है? (How is Urbanization in India Different and Unique?)

भारत में शहरीकरण एक अद्वितीय और विशेष प्रक्रिया है, जो न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताएँ भी हैं। भारत में शहरीकरण अन्य देशों से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ की शहरीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से विशिष्ट है:

1. ग्रामीण से शहरी की ओर प्रवास: भारत में शहरीकरण मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाला प्रवास है। यह प्रवास न केवल बेहतर जीवन स्तर की तलाश में होता है, बल्कि रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश भी एक प्रमुख कारण है।
2. अधिक जनसंख्या वृद्धि: भारत में शहरीकरण के साथ-साथ जनसंख्या की वृद्धि भी बहुत तेज़ हो रही है, जिससे शहरी बस्तियाँ अपनी क्षमता से अधिक जनसंख्या को समायोजित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।
3. नौकरी और उद्योग: शहरीकरण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है, जिससे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथ ही, यह भी देखा जाता है कि भारत में कृषि आधारित ग्रामीण क्षेत्रों से औद्योगिक शहरों की ओर तेजी से प्रवास हो रहा है।
4. मूल्य और संस्कृति का मिश्रण: भारत में शहरीकरण से साथ ही पारंपरिक और आधुनिक जीवनशैली का मिश्रण होता है, जिससे शहरी संस्कृति में एक अनोखी विशेषता उत्पन्न होती है।

भारत में शहरीकरण के कारण (Factors Leading to Urbanization in India)

भारत में शहरीकरण के विभिन्न कारण हैं, जो इसे एक दीर्घकालिक और विकासात्मक प्रक्रिया बनाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक अवसरों की तलाश: कृषि आधारित रोजगार के अवसरों की कमी और शहरों में बेहतर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की उपलब्धता के कारण ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा: शहरी क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जो लोगों को बेहतर जीवन स्तर की तलाश में आकर्षित करती हैं।
3. उद्योग और व्यवसाय: शहरीकरण में औद्योगिक विकास का प्रमुख योगदान है। शहरों में बड़े कारखाने, कंपनियाँ और व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, जो लोगों को रोजगार और समृद्धि के अवसर प्रदान करती हैं।
4. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव: भारत में कई ग्रामीण क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, और भूकंप से प्रभावित होते हैं। ऐसे में लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में शहरों की ओर रुख करते हैं।
5. युवाओं की प्रवृत्ति: भारतीय समाज में युवा पीढ़ी शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, नौकरी और बेहतर जीवनशैली की तलाश में होती है। यह शहरीकरण को और भी बढ़ावा देता है।
6. संचार और परिवहन की सुविधा: शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन और संचार प्रणाली, जैसे सड़कें, रेल, मेट्रो, और इंटरनेट, शहरीकरण को बढ़ावा देती हैं।

भारत में शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभाव (Adverse Impacts of Urbanization in India)

भारत में शहरीकरण से कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जो समाज, पर्यावरण और संसाधनों पर भारी पड़ सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. आवास की कमी और झुग्गी-झोपड़ी: शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में रहने के लिए जगह की कमी हो जाती है, जिससे झुग्गी-झोपड़ी का निर्माण होता है। यहाँ पर लोग बिना बुनियादी सुविधाओं के रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2. पर्यावरणीय प्रदूषण: शहरीकरण के कारण वायु, जल और मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। वाहन, उद्योग, और निर्माण कार्यों से वायु में प्रदूषण फैलता है और जल स्रोतों का अव्यवस्थित उपयोग होता है, जो पर्यावरणीय संकट को जन्म देता है।
3. संवेदनशीलता की कमी: शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त प्रबंधन के कारण जल संकट और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
4. बेरोजगारी और अनौपचारिक रोजगार: जब ग्रामीण लोग शहरों में आते हैं, तो वे बेरोजगारी या अनौपचारिक रोजगार में लगे रहते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती और जीवनयापन की समस्याएँ बढ़ जाती हैं।
5. सामाजिक असमानताएँ: शहरीकरण से सामाजिक असमानताएँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई गहरी हो सकती है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता सामाजिक तनाव और अपराधों को बढ़ा सकती है।
6. आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव: शहरी जीवन में पारंपरिक मूल्यों की गिरावट और परिवारों में संयुक्त परिवार की परंपरा का टूटना भी एक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की ओर बढ़ता है, जिससे पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव आता है।
7. सड़क जाम और यातायात समस्या: शहरीकरण के कारण सड़क जाम और ट्रैफिक की समस्याएँ बढ़ती हैं, जो समय की बर्बादी और वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में शहरीकरण एक विकासात्मक और आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया भी है। इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए उचित योजनाओं और उपायों की आवश्यकता है। शहरीकरण के कारण होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, और समाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना आवश्यक है।

भारत में शहरीकरण से जुड़े सामाजिक समस्याएँ (Social Problems Associated with Urbanization in India)

भारत में शहरीकरण के साथ कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो शहरों और समाज पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

1. झुग्गी–झोपड़ी और आवास संकट
   • शहरीकरण के बढ़ने से शहरों में आवास की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन शहरों में आवास उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक नहीं रहती। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने को मजबूर होते हैं। यह न केवल उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ावा देता है।
2. संवेदनशीलता की कमी (Poor Public Services)

• • शहरीकरण के कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, और परिवहन की सुविधाओं में कमी हो सकती है। विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले शहरों में इन सुविधाओं की कमी से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

1. बेरोजगारी और श्रमिकों की स्थिति

1. • शहरीकरण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा किया जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम वेतन और अनुचित कामकाजी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष का कारण बन सकता है।
2. संवेदनशील सामाजिक समूहों की उपेक्षा
   • शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरों में गरीबों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त सेवाओं और अवसरों की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप असमानता और भेदभाव बढ़ता है, और सामाजिक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है।
3. प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन
   • शहरीकरण के साथ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जो पर्यावरणीय संकट का कारण बनता है। जल, वायु, और मृदा प्रदूषण के परिणामस्वरूप शहरी समाज में जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
4. सड़क जाम और यातायात समस्याएँ
   • शहरीकरण से सड़क जाम और यातायात की समस्याएँ बढ़ जाती हैं, जो समय की बर्बादी, मानसिक तनाव और प्रदूषण का कारण बनती हैं। यह विशेष रूप से बड़े शहरों में गंभीर समस्या बन चुकी है।
5. अपराध और असुरक्षा
   • शहरीकरण के परिणामस्वरूप बड़े शहरों में अपराधों की दर में वृद्धि होती है, जैसे चोरी, मर्डर, और यौन उत्पीड़न। सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, और उपेक्षित क्षेत्रों के कारण अपराधीकरण बढ़ता है, जिससे सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है।

भारत में शहरी विकास से संबंधित सरकारी पहल (Government Initiatives Related to Urban Development in India)

भारत में शहरीकरण और शहरी विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरणीय सुधार, और सामाजिक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कार्यरत हैं। कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएँ और पहलों में शामिल हैं:

1. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)
   • यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी ढांचे का सुधार करना है। इस योजना के तहत जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, पार्क, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की प्रगति की जाती है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
   • इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबों को सस्ती और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय समूह (LIG), और मध्य आय समूह (MIG) के लिए घर बनाए जा रहे हैं।
3. स्वच्छ भारत मिशन (Urban)
   • स्वच्छ भारत मिशन की शहरी शाखा का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर बढ़ाना है। इसमें कचरा प्रबंधन, सुलभ शौचालयों का निर्माण, और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं की उन्नति करना शामिल है।
4. स्मार्ट सिटी मिशन
   • स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को प्रौद्योगिकी और स्मार्ट समाधान के माध्यम से अधिक जीवंत, कनेक्टेड, और सस्टेनेबल बनाना है। इस योजना के तहत स्मार्ट सिटी में बिजली, जल आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाता है।
5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
   • इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए शहरी गरीबों को कौशल विकास और रोजगार प्रदान करती है।
6. जन्म से मृत्युसम्म शहरी स्वास्थ्य मिशन
   • यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसमें शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की पहल की गई है।
7. प्राकृतिक संसाधन संरक्षण योजनाएँ
   • शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए, सरकार ने कई योजनाएँ बनाई हैं, जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, और पुनर्चक्रण योजनाएँ। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में शहरीकरण से जुड़ी कई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, लेकिन सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी विकास के लिए उठाए गए कदम न केवल शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों का सफल कार्यान्वयन शहरीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने में मददगार साबित हो सकता है।

भारत में शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाए जाने वाले कदम (Steps to Address the Problems Associated with Urbanization in India)

भारत में शहरीकरण से जुड़ी कई समस्याएँ हैं, जैसे आवास संकट, पर्यावरणीय प्रदूषण, बेरोजगारी, और सामाजिक असमानताएँ। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम सुझाए जा सकते हैं:

1. सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आवास योजनाएँ
   • सरकार को सस्ती आवास योजनाओं पर और ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), ताकि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उचित आवास मिल सके। आवास निर्माण में स्थिरता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नए निर्माण कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए।
2. कचरा प्रबंधन और स्वच्छता
   • शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की प्रणाली को मजबूत करना बेहद महत्वपूर्ण है। स्वच्छता मिशन के तहत अधिक से अधिक शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं।
3. स्मार्ट सिटी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग
   • स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ावा देना और शहरी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना शहरीकरण की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल, और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास और रोजगार
   • बेरोजगारी को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना जरूरी है।
5. पर्यावरणीय संरक्षण और हरित शहरों का निर्माण
   • शहरीकरण से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार को पर्यावरण संरक्षण योजनाओं का पालन करना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और ऊर्जा संरक्षण। शहरों में हरित क्षेत्र और पार्कों का निर्माण किया जाना चाहिए।
6. सतत परिवहन और यातायात प्रबंधन
   • शहरों में सड़क जाम और ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। मेट्रो, बस सेवा, और साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए। इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।
7. समाज में समरसता और सामाजिक सुरक्षा
   • शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू करनी चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, और वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

भारत में सतत और योजनाबद्ध शहरीकरण के सफल उदाहरण (Successful Examples of Sustainable and Planned Urbanization in India)

भारत में कुछ शहरों और क्षेत्रों ने सतत और योजनाबद्ध शहरीकरण के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. चंडीगढ़
   • चंडीगढ़ एक योजनाबद्ध शहर है जिसे स्वंय वास्तुकार ल्यू कोर्ट द्वारा डिजाइन किया गया था। यह शहर प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करता है और यहां की सड़कों, पार्कों, और बुनियादी ढांचे का निर्माण काफी सुव्यवस्थित रूप से किया गया है। चंडीगढ़ में हरित क्षेत्र और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।
2. बेंगलुरू
   • बेंगलुरू ने आईटी और सेवा क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की है, और यह शहरीकरण के अच्छे उदाहरणों में से एक है। हालांकि बेंगलुरू में यातायात और जल आपूर्ति जैसी समस्याएँ हैं, लेकिन यहाँ की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास, हरित पार्क और डिजिटल समाधान इस शहर को एक मॉडल बनाते हैं।
3. पुणे
   • पुणे शहर ने सतत शहरीकरण के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे जल पुनर्चक्रण, साइकिल ट्रैक की स्थापना, और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना। पुणे ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएँ बनाई हैं, जैसे जल संरक्षण और पेड़ लगाने के अभियान।
4. सूरत
   • सूरत शहर ने शहरीकरण के साथ-साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। यहां कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, और स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी व्यवस्था है। सूरत के नागरिकों को शहरी सेवाओं के साथ-साथ पर्यावरणीय जागरूकता के बारे में भी शिक्षा दी जाती है।
5. गांधीनगर
   • गांधीनगर को भी एक योजनाबद्ध शहर माना जाता है। यहां का शहरीकरण स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करता है और यहाँ की सड़कें, सर्किट हाउस और हरित स्थान समृद्ध हैं। गांधीनगर में साफ और हवादार वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त पर्यावरणीय मानक लागू किए गए हैं।
6. अहमदाबाद
   • अहमदाबाद ने अपने शहर में सार्वजनिक परिवहन और जल आपूर्ति के लिए अभिनव योजनाओं का पालन किया है। अहमदाबाद में बाईस सिटी ट्रांसपोर्ट (BRTS) और जल पुनर्चक्रण योजनाओं के तहत शहर में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

भारत में शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर कई कदम उठाने की आवश्यकता है। योजनाबद्ध शहरीकरण के सफल उदाहरण जैसे चंडीगढ़, बेंगलुरू, और पुणे से यह स्पष्ट है कि यदि शहरीकरण सही दिशा में किया जाए, तो वह आर्थिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सकता है। सतत शहरीकरण के लिए हरित योजना, जल प्रबंधन, और परिवहन प्रबंधन जैसे उपायों को लागू करना जरूरी है।

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास (How Communalism Evolved in India)

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारणों से हुआ। यहां पर साम्प्रदायिकता के विकास के प्रमुख कारण और घटनाएँ दी जा रही हैं:

1. ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव
   ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, ब्रिटिशों ने ‘विभाजन और राज’ की नीति अपनाई। उन्होंने भारतीय समाज के धार्मिक और जातीय विविधताओं को और गहरा किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने विभिन्न धर्मों, जैसे हिंदू और मुस्लिम, के बीच भेदभाव बढ़ाया, जिससे दोनों समुदायों में अविश्वास और तनाव उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने धार्मिक समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाईं, जैसे कि ‘कास्ट’ और ‘रिलिजन’ को एक प्रमुख पहचान के रूप में प्रस्तुत करना।
2. 1857 का विद्रोह और इसके परिणाम
   1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय किए। उन्हें यह डर था कि दोनों समुदाय मिलकर एकजुट होकर उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, और इस कारण उन्होंने विभाजन को और बढ़ावा दिया।
3. समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव
   19वीं शताब्दी के अंत में, भारतीय समाज में विभिन्न सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जैसे कि ब्राह्म समाज, आर्य समाज, और खिलाफत आंदोलन। इन आंदोलनों ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया। हालांकि, इन आंदोलनों ने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ आंदोलनों ने धार्मिक पहचान को और प्रबल किया, जिससे समाज में साम्प्रदायिक विचारधाराओं को भी बढ़ावा मिला।
4. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा का गठन
   भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक पार्टियाँ भी विकसित हुईं, जो धर्म के आधार पर अपने-अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थीं। मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता को जोर दिया, जबकि हिंदू महासभा ने हिंदू हितों की रक्षा की बात की। इन दोनों संगठनों का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता था।
5. जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद की घटनाएँ
   1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके बाद की घटनाएँ, जैसे कि असहमति और विभाजन की राजनीति, साम्प्रदायिक भावना को और बढ़ावा देने वाली घटनाएँ थीं। इन घटनाओं ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा किया।
6. पार्टी आधारित साम्प्रदायिक राजनीति
   भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, विभाजन की राजनीति को तेज किया गया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद, भारत में भी साम्प्रदायिक तनाव बढ़े। विभाजन के समय लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे और हिंदू-मुस्लिम दंगों की लहर ने भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया।
7. सम्प्रदायिक दंगे और तनावपूर्ण वातावरण
   स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत में कई साम्प्रदायिक दंगे हुए, जिनमें 1947 के विभाजन के बाद हुए दंगे सबसे गंभीर थे। इसके बाद भी 1980 और 1990 के दशकों में कई बड़े दंगे हुए, जैसे 1984 का सिख विरोधी दंगा और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद का साम्प्रदायिक हिंसा का दौर।
8. आधुनिक समय में साम्प्रदायिकता
   आज भी भारत में साम्प्रदायिकता का प्रभाव देखा जाता है। कुछ राजनीतिक दल साम्प्रदायिक आधार पर अपनी राजनीति करते हैं, जिससे धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष और भेदभाव बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप, समाज में साम्प्रदायिक तनाव और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो उपनिवेशवाद, धार्मिक पहचान, और राजनीतिक ताकतों के संघर्ष से जुड़ी हुई है। साम्प्रदायिकता का प्रभाव न केवल राजनीति पर, बल्कि समाज पर भी गहरा पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन की स्थिति बन गई है, जो समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन सकती है। इस समस्या का समाधान केवल सामाजिक और राजनीतिक तंत्र के सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है, जो सभी समुदायों के बीच समानता, समझदारी और भाईचारे का संदेश फैलाए।

भारत में साम्प्रदायिकता के कारण (Causes of Communalism in India)

भारत में साम्प्रदायिकता के उदय और इसके फैलाव के कई कारण हैं, जो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से जुड़े हुए हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नीति
   ब्रिटिशों ने ‘विभाजन और राज’ की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक और जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम के बीच भेदभाव किया और दोनों समुदायों को अलग-अलग पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। इसने साम्प्रदायिक भावना को प्रबल किया।
2. धार्मिक पहचान की राजनीति
   स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में, कई राजनीतिक दलों ने धार्मिक पहचान को मुख्य मुद्दा बना लिया। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग की, और हिंदू महासभा ने हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। इससे धर्म के आधार पर विभाजन की राजनीति को बढ़ावा मिला।
3. आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ
   भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं। जब किसी धार्मिक समुदाय को विकास में पीछे छोड़ा जाता है, तो वह समाज में असंतोष और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है, जो साम्प्रदायिक संघर्ष का कारण बन सकता है।
4. सामाजिक असहमति और सांस्कृतिक भिन्नताएँ
   भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के बीच भिन्नताएँ हैं। इन भिन्नताओं को कभी-कभी साम्प्रदायिक राजनीति द्वारा भड़काया जाता है, जो समाज में तनाव और झगड़े का कारण बनता है।
5. राजनीतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक मुद्दों का दोहन
   कुछ राजनीतिक दल धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और साम्प्रदायिक मुद्दों को तूल देकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके कारण समाज में साम्प्रदायिक तनाव और नफरत फैलती है।
6. अल्पसंख्यक समुदायों का डर और असुरक्षा
   अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना भी साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी धार्मिक पहचान खतरे में है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए साम्प्रदायिक राजनीति में संलिप्त हो जाता है।

भारत में साम्प्रदायिकता के प्रभाव (Effects of Communalism in India)

साम्प्रदायिकता के प्रभाव भारत में व्यापक और गहरे हैं, जिनमें समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर होता है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. सामाजिक तनाव और असंतोष
   साम्प्रदायिकता समाज में धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और अविश्वास पैदा करती है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और सद्भाव की भावना कमजोर होती है, और सामाजिक समरसता में कमी आती है।
2. साम्प्रदायिक दंगे और हिंसा
   साम्प्रदायिकता के कारण कई स्थानों पर दंगे और हिंसा होती है, जिसमें अनगिनत लोगों की जान जाती है और संपत्ति का नुकसान होता है। ऐसे दंगे समाज में स्थिरता को बिगाड़ देते हैं और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं।
3. राजनीतिक अस्थिरता
   साम्प्रदायिक राजनीति राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। यह समाज को विभिन्न धार्मिक समूहों में बांट देती है और राजनीतिक दलों को इन विभाजनाओं का फायदा उठाने के लिए उकसाती है, जिससे सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है।
4. आर्थिक विकास में रुकावट
   साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। यह व्यापार, निवेश और पर्यटन को बाधित करता है, जिससे आर्थिक विकास रुक जाता है। साम्प्रदायिक तनाव के कारण कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है।
5. धार्मिक असहिष्णुता
   साम्प्रदायिकता धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न धर्मों के बीच अविश्वास और नफरत बढ़ती है। यह समाज में भेदभाव और असमानता को जन्म देती है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर नुकसानदायक है।

भारत में साम्प्रदायिकता से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम

(Steps Required to Address the Issues Pertaining to Communalism in India)

साम्प्रदायिकता की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:

1. शिक्षा और जागरूकता फैलाना
   साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली में धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में धर्म, जाति, और समुदाय के आधार पर भेदभाव के खिलाफ शिक्षा दी जानी चाहिए।
2. कानूनी और संवैधानिक उपाय
   भारत के संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार दिए गए हैं, उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा पर कड़ी कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त दंड दिया जाना चाहिए।
3. सामाजिक समरसता और संवाद को बढ़ावा देना
   विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना चाहिए। साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जो समुदायों के बीच भेदभाव को समाप्त करें।
4. राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी
   राजनीतिक दलों को साम्प्रदायिक मुद्दों से बचना चाहिए और धर्म के आधार पर राजनीति करने से बचना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को अपनाना चाहिए।
5. मीडिया और सूचना का सकारात्मक प्रयोग
   मीडिया को साम्प्रदायिक घटनाओं को भड़काने से बचने के लिए जिम्मेदार और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। मीडिया का उपयोग समाज में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए किया जाना चाहिए।
6. आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण
   साम्प्रदायिक तनाव को कम करने के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना जरूरी है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दों पर काम करके सभी समुदायों को समान अवसर दिए जाने चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

साम्प्रदायिकता भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो समाज की एकता और अखंडता को कमजोर करती है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षा, कानूनी कार्रवाई, और संवाद की आवश्यकता है। भारत में साम्प्रदायिक तनाव से निपटने के लिए सामाजिक और राजनीतिक तंत्र को मजबूत करना होगा और सभी समुदायों के बीच समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना होगा।

प्रश्न 1. सांप्रदायिकता या तो सत्ता संघर्ष या सापेक्ष अभाव के कारण उत्पन्न होती है। उपयुक्त उदाहरण देकर तर्क दीजिए। (2018)

प्रश्न 2. धार्मिकता/धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर बताइए। एक उदाहरण देते हुए बताइए कि स्वतंत्र भारत में किस तरह से सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता में बदल गई। (2017)

FAQ

2. भारत में साम्प्रदायिकता कैसे फैलती है?

उत्तर: साम्प्रदायिकता कई कारणों से फैलती है, जैसे:

• धार्मिक असहिष्णुता – जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं।
• राजनीतिक लाभ – कुछ राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता को चुनावी रणनीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
• इतिहास का गलत विवरण – जब इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ती है।
• अर्थिक असमानता – जब किसी समुदाय को आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर किया जाता है, तो उसमें असंतोष बढ़ता है।
• अफवाहें और फेक न्यूज़ – सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से गलत जानकारी फैलाकर समाज में वैमनस्य पैदा किया जाता है।

3. साम्प्रदायिकता के क्या दुष्प्रभाव होते हैं?

उत्तर:

• सामाजिक विभाजन – समाज में धर्म और जाति के आधार पर लोगों के बीच दूरी बढ़ जाती है।
• हिंसा और दंगे – साम्प्रदायिक तनाव के कारण कई बार दंगे और हिंसा भड़क जाती है।
• आर्थिक नुकसान – दंगों और अस्थिरता से व्यापार और उद्योग प्रभावित होते हैं।
• राष्ट्रीय एकता को खतरा – साम्प्रदायिकता से देश की अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है।

4. भारत में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए कौन-कौन से कानून लागू हैं?

उत्तर:

• भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A – यह कानून धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाने वालों पर कार्रवाई करता है।
• धारा 295A – यह किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों को दंडनीय बनाती है।
• राष्ट्रीय एकता अधिनियम, 1985 – यह कानून देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था।
• अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – यह दलितों और आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए है।

5. साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर:

• शिक्षा और जागरूकता – लोगों को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के महत्व के बारे में शिक्षित करना।
• सख्त कानूनों का पालन – साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना।
• सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना – विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और आपसी सहयोग को बढ़ाना।
• मीडिया की भूमिका – मीडिया को जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग करनी चाहिए और अफवाहों को रोकना चाहिए।
• राजनीतिक सुधार – नेताओं और राजनीतिक दलों को साम्प्रदायिक राजनीति से दूर रहना चाहिए।

6. क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) देश है?

उत्तर: हाँ, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है कि सरकार सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगी और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी।

7. क्या भारत में साम्प्रदायिकता का कोई ऐतिहासिक उदाहरण है?

उत्तर: हाँ, भारत के इतिहास में कई साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं, जैसे:

• भारत विभाजन (1947) – हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।
• 1984 सिख विरोधी दंगे – इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय को निशाना बनाया गया।
• 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस और दंगे – इस घटना के बाद कई जगह साम्प्रदायिक दंगे भड़के।
• गुजरात दंगे (2002) – गोधरा कांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।

8. साम्प्रदायिकता और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है?

उत्तर:

• साम्प्रदायिकता – यह धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजन और टकराव को बढ़ावा देती है।
• राष्ट्रवाद – यह देश की एकता, अखंडता और विकास को प्राथमिकता देता है।
  अगर राष्ट्रवाद समावेशी होता है, तो यह देश की प्रगति के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर यह एक धर्म या समुदाय को प्राथमिकता देता है, तो यह साम्प्रदायिकता में बदल सकता है।

9. साम्प्रदायिक सौहार्द्र (Communal Harmony) कैसे बढ़ाया जा सकता है?

उत्तर:

• सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का सम्मान करना।
• विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना।
• धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन।
• शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना।

10. साम्प्रदायिकता को रोकने में युवाओं की क्या भूमिका है?

उत्तर:

• सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
• फेक न्यूज़ और अफवाहों से बचना और सही जानकारी फैलाना।
• विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाए रखना।
• सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली राजनीति और विचारधाराओं का विरोध करना।