Governance in hindi

शासन (Governance) 

🔹 भूमिका (Introduction)

शासन (Governance) का अर्थ है किसी देश, राज्य या समाज के संचालन की प्रक्रिया। यह प्रशासन, नीति-निर्माण, क़ानून व्यवस्था, और समाज में भागीदारी को नियंत्रित करता है। अच्छा शासन (Good Governance) सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है।

भारत में संवैधानिक शासन प्रणाली (Constitutional Governance) है, जो संसदीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर आधारित है। इसे सुशासन (Good Governance) की ओर ले जाने के लिए सरकार विभिन्न सुधार और नीतियां अपनाती है।

🔹 शासन के प्रकार (Types of Governance)

1️⃣ लोकतांत्रिक शासन (Democratic Governance) – जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन।
2️⃣ न्यायिक शासन (Judicial Governance) – न्यायपालिका के माध्यम से क़ानून का शासन।
3️⃣ निजी शासन (Corporate Governance) – निजी कंपनियों और संगठनों में प्रभावी प्रबंधन।
4️⃣ ई-शासन (E-Governance) – डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासन और सेवाएँ प्रदान करना।
5️⃣ पर्यावरणीय शासन (Environmental Governance) – सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

🔹 भारत में सुशासन के प्रमुख सिद्धांत (Key Principles of Good Governance in India)

✅ 1. पारदर्शिता (Transparency) – सरकार की नीतियों और निर्णयों की खुली जानकारी।
✅ 2. जवाबदेही (Accountability) – सरकारी अधिकारियों और संस्थानों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाना।
✅ 3. विधि का शासन (Rule of Law) – सभी नागरिकों को समान क़ानूनी अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता।
✅ 4. सहभागी शासन (Participatory Governance) – नागरिकों को नीति-निर्माण में भागीदार बनाना।
✅ 5. प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness & Efficiency) – सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन।
✅ 6. समावेशी विकास (Inclusive Development) – समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना।
✅ 7. भ्रष्टाचार मुक्त शासन (Corruption-Free Governance) – प्रशासन में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखना।

🔹 भारत में सुशासन के लिए प्रमुख पहल (Major Initiatives for Good Governance in India)

1️⃣ ई-शासन (E-Governance) और डिजिटल इंडिया

📌 डिजिटल सेवाओं के माध्यम से पारदर्शी प्रशासन।
📌 उदाहरण – DigiLocker, UMANG App, CSCs, Aadhaar, और Direct Benefit Transfer (DBT)।

2️⃣ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

📌 लोक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही।
📌 RTI (सूचना का अधिकार), लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, सिविल सेवा सुधार।

3️⃣ नागरिक केंद्रित प्रशासन (Citizen-Centric Governance)

📌 मिशन कर्मयोगी – सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
📌 सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली – CPGRAMS, MyGov Portal, e-Samiksha।

4️⃣ भ्रष्टाचार नियंत्रण (Anti-Corruption Measures)

📌 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 – उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों पर निगरानी।
📌 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर सख्त कानून।

5️⃣ सार्वजनिक सेवा वितरण सुधार (Public Service Delivery Reforms)

📌 DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) – सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना।
📌 आरोग्य सेतु, उमंग, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन – स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण।

6️⃣ सतत विकास और पर्यावरणीय शासन (Sustainable Governance & Environmental Governance)

📌 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) – पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक संस्थान।
📌 स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, उर्जा संरक्षण अधिनियम – स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में कदम।

🔹 भारत में शासन की चुनौतियाँ (Challenges in Governance in India)

🔴 1. भ्रष्टाचार (Corruption) – सरकारी तंत्र में जवाबदेही की कमी।
🔴 2. लालफीताशाही (Red Tapism) – नौकरशाही में धीमी प्रक्रियाएँ।
🔴 3. नीति क्रियान्वयन में कमजोरी (Policy Implementation Issues) – योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाना।
🔴 4. न्यायिक देरी (Judicial Delays) – न्याय प्रक्रिया में लंबा समय।
🔴 5. डिजिटल विभाजन (Digital Divide) – ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस की कम पहुँच।
🔴 6. डेटा सुरक्षा और निजता (Data Security & Privacy Issues) – डिजिटल गवर्नेंस में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की समस्या।

🔹 शासन सुधार के लिए सुझाव (Way Forward for Governance Reforms)

✅ 1. डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना – अधिक ई-गवर्नेंस पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का निर्माण।
✅ 2. प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना – लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली को मजबूत करना।
✅ 3. न्यायिक सुधार लागू करना – मामलों के त्वरित निपटान के लिए Fast Track Courts बनाना।
✅ 4. पारदर्शी नीति निर्माण – सभी सरकारी दस्तावेजों और निर्णयों को सार्वजनिक करना।
✅ 5. शिक्षा और कौशल विकास – नागरिकों को शासन में भागीदारी के लिए जागरूक बनाना।
✅ 6. भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कानून – सरकारी योजनाओं में निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना।

🔹 संभावित UPSC प्रश्न (Possible UPSC Questions on Governance)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

1️⃣ सुशासन (Good Governance) के कितने स्तंभ होते हैं?
2️⃣ लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
3️⃣ भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद “राज्य नीति के निदेशक तत्व” (DPSP) से संबंधित है?

मुख्य परीक्षा (Mains)

1️⃣ “भारत में सुशासन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें और इसे सुधारने के उपाय सुझाएँ।” (15 अंक, 250 शब्द)
2️⃣ “ई-गवर्नेंस भारत में सुशासन को कैसे बढ़ावा दे सकता है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें।” (15 अंक, 250 शब्द)
3️⃣ “न्यायिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, और भारत में न्यायपालिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?” (15 अंक, 250 शब्द)

🔹 निष्कर्ष (Conclusion)

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में सुशासन (Good Governance) को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी, और डिजिटल तकनीकों का समावेश आवश्यक है। न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, और भ्रष्टाचार नियंत्रण से शासन को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है।

FAQ

2. गवर्नेंस और सरकार (Government) में क्या अंतर है?

उत्तर:

• गवर्नेंस एक प्रक्रिया है — जिसमें निर्णय लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं।

• सरकार एक संस्था है — जो गवर्नेंस को क्रियान्वित करती है।

सरल शब्दों में, सरकार गवर्नेंस का माध्यम होती है।

3. अच्छे गवर्नेंस (Good Governance) की विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर:

• पारदर्शिता (Transparency)

• उत्तरदायित्व (Accountability)

• कानून का पालन (Rule of Law)

• भागीदारी (Participation)

• प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness & Efficiency)

• समावेशिता (Inclusiveness)

• भ्रष्टाचार-निरोधक प्रणाली

4. गवर्नेंस कितने प्रकार की होती है?

उत्तर:

• राजनीतिक गवर्नेंस – नीति निर्माण और राजनीतिक निर्णय

• प्रशासनिक गवर्नेंस – सरकारी तंत्र और नौकरशाही का कार्य

• आर्थिक गवर्नेंस – संसाधनों का प्रबंधन, बजट, कर प्रणाली

• स्थानीय गवर्नेंस – पंचायत, नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय

5. ई-गवर्नेंस (e-Governance) क्या है?

उत्तर: ई-गवर्नेंस का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाना। उदाहरण: ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, डिजिलॉकर, ई-श्रम पोर्टल आदि।

6. नागरिकों की गवर्नेंस में क्या भूमिका होती है?

उत्तर: नागरिक गवर्नेंस की सफलता के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। वे:

• वोट देकर नेतृत्व चुनते हैं

• नीतियों की निगरानी करते हैं

• पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग करते हैं

• जनभागीदारी के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं

7. गवर्नेंस सुधार (Governance Reforms) क्यों ज़रूरी हैं?

उत्तर:
गवर्नेंस सुधार इसलिए ज़रूरी हैं ताकि:

• भ्रष्टाचार कम हो

• सेवा वितरण बेहतर हो

• पारदर्शिता और न्याय मिले

• नीतियां जनहित में हो

• सरकारी प्रक्रिया सरल और तेज़ हो

8. भारत में गवर्नेंस सुधार के कुछ उदाहरण क्या हैं?

उत्तर:

• RTI (सूचना का अधिकार अधिनियम)

• आधार और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)

• ई-गवर्नेंस पोर्टल्स (DigiLocker, UMANG)

• स्वच्छ भारत मिशन

• लोक सेवा गारंटी कानून (कुछ राज्यों में)

9. निजी क्षेत्र में गवर्नेंस का क्या मतलब है?

उत्तर:
निजी कंपनियों में गवर्नेंस का मतलब होता है – कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें कंपनी के संचालन, निदेशक मंडल, पारदर्शिता, शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा जैसे पहलू शामिल होते हैं।

10. गवर्नेंस को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?

उत्तर:

• डिजिटल तकनीक का उपयोग

• जनता की भागीदारी

• शिक्षा और जागरूकता

• पारदर्शी तंत्र

• स्वतंत्र निगरानी एजेंसियाँ

• लोक शिकायत निवारण प्रणाली