Peasant Movements in India in hindi

भारत में किसान आंदोलनों के कारण (Factors for Peasant Movements in India)

भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है, और ये आंदोलनों ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। किसान आंदोलनों के कारणों को समझने के लिए हमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करना होता है। नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जो भारत में किसान आंदोलनों की उत्पत्ति और विकास का कारण बने:

1. ब्रिटिश शासन की ज़मींदारी व्यवस्था (Zamindari System under British Rule)

ब्रिटिश शासन के तहत लागू की गई ज़मींदारी व्यवस्था ने भारतीय किसानों के लिए बहुत कठिनाई पैदा की।

• ज़मींदारों और बिचौलियों का शोषण:
  ज़मींदारों और बिचौलियों द्वारा किसानों से अत्यधिक कर वसूला जाता था, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई। यह व्यवस्था किसानों को भूमि से वंचित करने और उनके शोषण का कारण बनी।
• जमीन की बढ़ी हुई मालगुज़ारी:
  ब्रिटिश सरकार ने अधिक कर वसूली के लिए मालगुज़ारी में वृद्धि की, जिसके कारण किसानों की उपज से संबंधित लाभ घटने लगे और वे कर्ज में डूबने लगे।

2. भूमि सुधारों का अभाव (Lack of Land Reforms)

ब्रिटिश शासन ने भूमि सुधारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई और किसानों की स्थिति और खराब हो गई।

• किसानों को भूमि के अधिकार नहीं थे:
  किसानों को अपनी भूमि पर मालिकाना हक नहीं था और वे ज़मींदारों या राज्य के अधीन रहते थे। भूमि सुधारों के अभाव में किसानों को अपनी जमीन पर नियंत्रण और सुरक्षा का अभाव था।
• कृषि के लिए उपयुक्त नीतियों का अभाव:
  ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि के लिए कोई उपयुक्त नीतियाँ लागू नहीं कीं, जिससे किसानों को लगातार प्राकृतिक आपदाओं और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

3. बढ़ती कर वसूली और राजस्व दबाव (Increased Taxation and Revenue Pressure)

ब्रिटिश शासन ने किसानों पर अत्यधिक कर लगाया, जिसे समय पर चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया था।

• राजस्व की वृद्धि:
  ब्रिटिश सरकार ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों पर अधिक कर लगाने की नीति अपनाई। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ा और उनका जीवन कठिन हो गया।
• कर्ज और सूदखोरी:
  किसानों को सूदखोरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जाता था, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपने खेतों को भी बेचने की नौबत आ जाती थी। इस कारण उनकी स्थिति और दयनीय हो गई।

4. प्राकृतिक आपदाएँ और फसल की असफलता (Natural Calamities and Crop Failure)

प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे सूखा, बाढ़, और अकाल, किसानों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती थीं।

• फसल की असफलता:
  अकाल और सूखा जैसी समस्याओं के कारण फसल की पैदावार में गिरावट आती थी, जिससे किसानों को और भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद, किसानों से कर वसूला जाता था।
• सरकारी सहायता की कमी:
  इन आपदाओं के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किसानों की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे उनकी स्थिति और खराब हो गई।

5. उद्योग और व्यापार में बदलाव (Changes in Industry and Trade)

ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि और उद्योगों का संरचनात्मक रूप से बदलाव हुआ, जिससे किसानों के बीच असंतोष पैदा हुआ।

• मूल्य निर्धारण में असंतुलन:
  ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि उत्पादों की कीमतों को अपनी जरूरतों के अनुसार नियंत्रित किया, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के सही मूल्य नहीं मिलते थे।
• औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव:
  ब्रिटिश व्यापार नीतियों ने भारतीय उद्योगों को दबाया, जिससे कृषि उत्पादन पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और किसानों की जीवनशैली प्रभावित हुई।

6. किसान जागरूकता और नेतृत्व (Peasant Awareness and Leadership)

भारत में किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार हुआ और किसान नेताओं ने आंदोलनों का नेतृत्व किया, जो किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े।

• किसान नेताओं का उदय:
  कई किसान नेता जैसे नाना साहिब, टिपू सुलतान, और लक्ष्मीबाई ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके आंदोलन की अगुवाई की।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव:
  भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, जिससे किसानों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और उन्होंने संगठित होकर संघर्ष करना शुरू किया।

7. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण (Social and Cultural Factors)

किसान आंदोलनों को सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से भी प्रेरणा मिली, जिसमें जातिवाद, धर्म, और सांस्कृतिक असमानताएँ शामिल थीं।

• जातिवाद और सामाजिक भेदभाव:
  भारतीय समाज में जातिवाद और अन्य सामाजिक भेदभाव के कारण कई किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित हुए। वे समानता और न्याय की मांग करने लगे।
• धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे:
  कुछ किसान आंदोलनों ने धार्मिक या सांस्कृतिक पहलुओं को भी उठाया, जिससे उनका संघर्ष और भी व्यापक हो गया।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में किसान आंदोलनों के कई कारण थे, जिनमें ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, ज़मींदारी व्यवस्था, कर वसूली, प्राकृतिक आपदाएँ, और किसानों की आर्थिक स्थिति शामिल थीं। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में बदलाव की दिशा तय की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव रखी।

भारत में किसान आंदोलनों के चरण (Phases of Peasant Movements in India)

भारत में किसान आंदोलनों की एक लंबी और विविधतापूर्ण इतिहास रही है। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा तय की। किसान आंदोलनों का इतिहास मुख्यतः ब्रिटिश काल के दौरान हुआ, और ये आंदोलनों विभिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न चरणों में हुए। इन्हें हम निम्नलिखित प्रमुख चरणों में बांट सकते हैं:

1. प्रारंभिक चरण (Early Phase) – 1857 से 1900 तक

ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किसानों की समस्याएं बढ़ी, जिनका परिणाम विभिन्न स्थानीय आंदोलन और विद्रोहों के रूप में सामने आया। इस चरण में किसान आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य शोषण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना था।

• 1857 का किसान विद्रोह:
  1857 के विद्रोह के दौरान किसानों ने भी अपना योगदान दिया, खासकर उत्तर भारत में, जहाँ ज़मींदारों और किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि, यह आंदोलन मुख्य रूप से सैन्य और शहरी विद्रोह था, लेकिन किसानों ने भी अपने अधिकारों के लिए भाग लिया।
• रायबरेली और आजमगढ़ का किसान आंदोलन:
  उत्तर प्रदेश के रायबरेली और आजमगढ़ जिलों में किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध दिखाया। ये आंदोलन स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ थे।

2. द्वितीय चरण (Second Phase) – 1900 से 1930 तक

इस चरण में किसान आंदोलनों में अधिक संगठित और व्यापक रूप से भागीदारी दिखाई दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में किसान नेताओं ने संघर्ष तेज किया। इस समय तक किसान आंदोलनों में कुछ सुधार की उम्मीदें भी जुड़ीं।

• चंपारण आंदोलन (1917):
  महात्मा गांधी ने चंपारण, बिहार में किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए निलहे करों और अत्यधिक शोषण के खिलाफ था। गांधीजी की पहली सफलतापूर्वक नेतृत्व वाली इस लड़ाई ने किसान आंदोलनों को एक नई दिशा दी।
• किरती किसान आंदोलन:
  पंजाब में भी किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इस आंदोलन में भारतीय किसान संघर्ष के लिए सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़े।

3. तृतीय चरण (Third Phase) – 1930 से 1947 तक

इस चरण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलनों का गहरा संबंध था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंंदोलनों को तेज किया, और किसानों ने भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाई।

• नमक सत्याग्रह (1930):
  गांधीजी के नमक सत्याग्रह ने देशभर में किसानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। इस आंदोलन ने किसानों को यह एहसास कराया कि उनके संघर्ष का संबंध न केवल उनकी आर्थिक स्थिति से है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है।
• चौरी चौरा आंदोलन (1922):
  इस आंदोलन में किसानों ने पुलिसकर्मियों को मारा, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। हालांकि, इस आंदोलन को गांधीजी ने तत्काल समाप्त कर दिया, लेकिन यह आंदोलन किसानों के असंतोष का प्रतीक बन गया।
• रॉयल्टी और जमीन के अधिकार (Peasant Rights):
  इस समय तक किसानों ने अपनी जमीन के अधिकारों और ब्रिटिश प्रशासन द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ आवाज उठाई।

4. स्वतंत्रता के बाद का चरण (Post-Independence Phase) – 1947 के बाद

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस चरण में किसानों के आंदोलन ने समाजवादी और वामपंथी विचारधाराओं को अधिक प्रभावित किया।

• नारायणपुर आंदोलन (1950):
  यह आंदोलन मध्य प्रदेश के नारायणपुर में हुआ, जहाँ किसानों ने अत्यधिक कर वसूली और बिचौलियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया।
• हरियाणा और पंजाब किसान आंदोलन (1960 और 1970 के दशक):
  इन क्षेत्रों में किसानों ने बेहतर सिंचाई सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), और कर्ज माफी की मांग की।
• किसान आंदोलन और हरित क्रांति (Green Revolution):
  1960 और 1970 के दशकों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप किसानों के बीच कृषि उत्पादन बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ फसल की कीमतों में असमानता और बाजार के शोषण के कारण किसानों ने आंदोलन किया।

5. आधुनिक किसान आंदोलन (Modern Peasant Movements) – 1990s से वर्तमान तक

इस चरण में किसानों की समस्याएं और संघर्ष नए रूप में सामने आए। यह समय विशेषकर कृषि संकट और वैश्वीकरण से संबंधित है।

• 1990s का पंजाब किसान आंदोलन:
  पंजाब में किसानों ने अपनी फसलों की कीमतों में गिरावट के विरोध में आंदोलन किया।
• किसान आंदोलन (2000 के बाद):
  2000 के बाद, किसानों ने विशेषकर भूमि अधिग्रहण कानून, फसल के उचित मूल्य, और खेती के खर्चों में वृद्धि के खिलाफ कई आंदोलनों का आयोजन किया।
• 2020-21 का किसान आंदोलन:
  यह आंदोलन भारतीय किसान संगठनों द्वारा कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किया गया, जिसमें वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में किसान आंदोलनों का इतिहास लंबे समय से चल रहा है, और यह देश के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर चरण में किसानों ने अपनी समस्याओं को उठाया, शोषण के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः भारतीय समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किसानों के आंदोलनों ने केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति नहीं दी, बल्कि आजादी के बाद भी सामाजिक और आर्थिक बदलावों की दिशा तय की।

1857 से पहले भारत में किसान आंदोलन (Peasant Movements in India Before 1857)

भारत में 1857 से पहले भी किसानों ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कई आंदोलनों का आयोजन किया। ये आंदोलन ज़मींदारी व्यवस्था, ब्रिटिश नीतियों और अन्य शोषणकारी संरचनाओं के खिलाफ थे। हालांकि 1857 का विद्रोह भारतीय किसानों के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण था, लेकिन उससे पहले भी कई प्रमुख किसान विद्रोह हुए थे। इन आंदोलनों में किसानों की असंतोष और विरोध की भावना स्पष्ट रूप से दिखती है।

नीचे कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन किया गया है जो 1857 से पहले भारत में हुए:

1. उलगुलान (Ulgulan) – 1831-1832

स्थान: बिहार
नेता: बिरसा मुंडा

उलगुलान, जिसे “महान हलचल” भी कहा जाता है, मुंडा जनजाति के किसानों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में किए गए शोषण के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने अपनी जनजातीय समुदाय को जागरूक किया और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश राज की साम्राज्यवादी नीतियों और उनके साथ मिलकर काम कर रहे जमींदारों के खिलाफ था।

2. चंपारण आंदोलन (Champaran Movement) – 1855

स्थान: बिहार
नेता: महात्मा गांधी (हालांकि यह आंदोलन 1857 से बाद का था, लेकिन इसका प्रारंभिक प्रभाव पहले से देखा गया था)

चंपारण में किसानों को निलहे (Indigo) की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और इन किसानों से अत्यधिक कर वसूला जा रहा था। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन इससे पहले भी 1855 में यहाँ के किसानों ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के शोषणकारी तरीके को उजागर किया।

3. सनथाल विद्रोह (Santhal Rebellion) – 1855-1856

स्थान: बिहार और झारखंड
नेता: सिदु और कान्हू मुर्मू

सनथाल विद्रोह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक था। यह विद्रोह सनथाल जनजाति के किसानों द्वारा किया गया था, जो अंग्रेजों और उनके सहयोगी जमींदारों द्वारा शोषित हो रहे थे। इस विद्रोह का नेतृत्व सिदु और कान्हू मुर्मू ने किया था, जो अपने समुदाय को ब्रिटिश साम्राज्य और स्थानीय शोषकों के खिलाफ संगठित करने में सक्षम हुए।

सनथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसान विद्रोहों की शुरुआत का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा कठोर दमन का शिकार हुआ, लेकिन इसने किसानों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष का एक नया रास्ता खोला।

4. पईका विद्रोह (Paika Rebellion) – 1817-1818

स्थान: ओडिशा
नेता: बख्शी जगबन्धु

पईका विद्रोह, जिसे 1817 का पईका विद्रोह भी कहा जाता है, ओडिशा के किसानों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ था। ब्रिटिश सरकार ने ओडिशा के ज़मींदारों और किसानों पर अत्यधिक कर लगाए थे, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबन्धु ने किया था, जो स्थानीय सैनिक थे। विद्रोहियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि, यह विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इसने भारतीय किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी।

5. देवगिरी विद्रोह (Devgiri Revolt) – 1818

स्थान: महाराष्ट्र
नेता: संताजी घोरपड़े

देवगिरी विद्रोह मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हुआ, और इसमें मराठा जमींदारों और किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। संताजी घोरपड़े ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जमीन के अधिकारों में हस्‍तक्षेप और उच्च कर दरों के खिलाफ था। इस विद्रोह में किसानों का असंतोष और भूमि की रक्षा की भावना प्रमुख थी।

6. बरेली विद्रोह (Bareilly Revolt) – 1800-1801

स्थान: उत्तर प्रदेश
नेता: नज़िर अली

बरेली विद्रोह उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किया गया था, जो अपनी जमीन पर अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े। किसानों को ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा समर्थित ज़मींदारों से अत्यधिक करों और शोषण का सामना करना पड़ रहा था। यह आंदोलन बरेली के आसपास के क्षेत्रों में फैल गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख किसान संघर्ष बना।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में 1857 से पहले किसानों ने ब्रिटिश शासन और ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ कई विद्रोहों और आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये आंदोलनों किसानों के शोषण और उनके आर्थिक, सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए थे। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 1857 का विद्रोह इस संघर्ष का शिखर था, जो पूरे भारतीय समाज को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने में सक्षम हुआ।

1857 के बाद भारत में किसान आंदोलन (Peasant Movements in India After 1857)

1857 के विद्रोह के बाद, भारतीय किसानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का आयोजन किया। ये आंदोलन मुख्य रूप से ज़मींदारी व्यवस्था, कर प्रणाली, और सामाजिक शोषण के खिलाफ थे। स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ, किसान आंदोलनों ने भारतीय समाज में परिवर्तन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नीचे कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों का वर्णन किया गया है जो 1857 के बाद भारत में हुए:

1. सादा कर आंदोलन (Sada Kar Movement) – 1859-1860

स्थान: उत्तर प्रदेश
नेता: जमींदार और किसान

1857 के विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कृषि और ज़मीन व्यवस्था में कई सुधारों की शुरुआत की। इसमें ज़मींदारों से किसानों को अधिक कर वसूलने की नीति भी शामिल थी। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों ने इस अत्यधिक कर वसूली के खिलाफ विद्रोह किया। इसे “सादा कर आंदोलन” कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से ज़मींदारों और किसानों ने मिलकर किया, और यह आंदोलन धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर फैल गया।

2. देसी आंदोलन (Deccan Riots) – 1875-1885

स्थान: महाराष्ट्र
नेता: किसानों के संगठन

देसी आंदोलन महाराष्ट्र के देस क्षेत्र में हुआ, जहाँ किसानों ने उच्च कर दरों, बढ़ती बयाज दरों और ज़मींदारी के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। किसानों को बिचौलियों द्वारा शोषित किया जा रहा था और उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। इसके परिणामस्वरूप, किसानों ने विद्रोह किया और उन्हें सहायक की स्थिति में रखा।

3. कर्नाटका किसान आंदोलन (Karnataka Peasant Movement) – 1880s

स्थान: कर्नाटका
नेता: किसानों के समूह

कर्नाटका में किसानों ने ब्रिटिश शासकों की नीतियों और कर प्रणाली के खिलाफ विरोध किया। इस आंदोलन में किसानों ने अपने क्षेत्र में भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इस आंदोलन ने कई नए दृष्टिकोणों को सामने रखा।

4. चंपारण आंदोलन (Champaran Movement) – 1917

स्थान: बिहार
नेता: महात्मा गांधी

महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में की। इस आंदोलन का उद्देश्य बिहार के चंपारण क्षेत्र में निलहे की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ब्रिटिश शासन और जमींदारों ने किसानों को निलहे की खेती करने के लिए मजबूर किया था, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। गांधीजी ने इस आंदोलन में किसानों को जागरूक किया और प्रशासन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शित किया। यह आंदोलन भारतीय किसान आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ।

5. रायल्टी आंदोलन (Raiyat Movement) – 1905-1910

स्थान: बंगाल
नेता: नीलकंठ राय

यह आंदोलन बंगाल के रायल्टी आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें किसानों ने अपनी भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। रायल्टी किसानों के लिए एक आंदोलन था, जो अपने भूमि के अधिकारों को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह आंदोलन विशेषकर बंगाल के पश्चिमी हिस्से में हुआ था।

6. राजा नारायण प्रताप सिंह का आंदोलन (Raja Narayan Pratap Singh’s Rebellion) – 1911

स्थान: उत्तर प्रदेश
नेता: राजा नारायण प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किसानों ने ज़मींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजा नारायण प्रताप सिंह ने किया। उनका उद्देश्य किसानों के लिए बेहतर ज़मींदारी नीति और करों में कटौती की मांग करना था।

7. बारूदी आंदोलन (Barudi Movement) – 1914-1918

स्थान: उड़ीसा
नेता: चंद्रभानु गांगुली

यह आंदोलन उड़ीसा के किसानों द्वारा किया गया था, जहाँ पर भूमि की बढ़ी हुई कीमतों और करों ने किसानों को कर्ज में डाल दिया था। किसानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को उठाया और शोषण के खिलाफ विरोध किया।

8. नमक सत्याग्रह और किसान आंदोलन (Salt Satyagraha and Peasant Movements) – 1930

स्थान: अखिल भारतीय
नेता: महात्मा गांधी

1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, जो एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य नमक पर कर लगाने का विरोध करना था, जो किसानों के लिए अत्यधिक वित्तीय बोझ था। गांधीजी ने इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय किसानों को जागरूक किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया।

9. काशीविद्यापीठ आंदोलन (Kashi Vidyapeeth Movement) – 1937

स्थान: उत्तर प्रदेश
नेता: पं. मदन मोहन मालवीय

काशी विद्या पीठ आंदोलन का उद्देश्य भारतीय किसानों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना था ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें। इस आंदोलन ने किसानों के बीच भारतीय राष्ट्रीयता और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया।

10. पंजाब किसान आंदोलन (Punjab Peasant Movement) – 1940s

स्थान: पंजाब
नेता: लाला लाजपत राय

पंजाब में किसानों ने अत्यधिक कर वसूली और भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। यह आंदोलन 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी दलों के सहयोग से हुआ। इसमें किसानों ने अपनी उपज की उचित कीमत और उचित बयाज दरों की मांग की।

निष्कर्ष (Conclusion)

1857 के बाद भारतीय किसानों ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जो मुख्य रूप से शोषण और ज़मींदारी व्यवस्था के खिलाफ थे। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया और भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में मदद की। किसानों ने भूमि अधिकारों, उच्च कर दरों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, जो भारतीय किसानों के आंदोलन की ताकत और महत्व को दर्शाता है।

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