Persons with Disabilities in hindi

दिव्यांगजन (Persons with Disabilities – PwD)

🔹 भूमिका (Introduction)

दिव्यांगजन (Persons with Disabilities – PwD) वे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमताओं के कारण जीवन की दैनिक गतिविधियों में चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 2.21% जनसंख्या (लगभग 2.68 करोड़ लोग) दिव्यांगता से प्रभावित हैं (जनगणना 2011)।

संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, और बुनियादी सुविधाओं में समान अवसर देने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं।

हालांकि, सामाजिक भेदभाव, बुनियादी ढाँचे की कमी, रोजगार के अवसरों की सीमितता और शिक्षा की समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

🔹 भारत में दिव्यांगजनों की परिभाषा (Definition of PwD in India)

📌 दिव्यांगता अधिनियम, 2016 के अनुसार, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है, जिनमें शामिल हैं:
1️⃣ दृष्टिबाधित (Blindness)
2️⃣ बधिरता (Hearing Impairment)
3️⃣ मूक-बधिरता (Deafblindness)
4️⃣ मानसिक मंदता (Intellectual Disability)
5️⃣ आत्मकेंद्रितता (Autism Spectrum Disorder)
6️⃣ बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities)
7️⃣ सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)
8️⃣ कुष्ठ रोग से प्रभावितता (Leprosy Cured Persons) आदि।

📌 इस अधिनियम के अनुसार, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को PwD श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें सरकारी लाभ मिलते हैं।

🔹 दिव्यांगजनों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार (Constitutional and Legal Rights for PwDs in India)

1️⃣ संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

📌 अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार।
📌 अनुच्छेद 15(1) – भेदभाव निषेध।
📌 अनुच्छेद 21 – गरिमामय जीवन का अधिकार।
📌 अनुच्छेद 41 – दिव्यांगजन के लिए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी।
📌 अनुच्छेद 46 – दिव्यांगजनों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना।

2️⃣ प्रमुख कानून (Major Laws for PwDs)

📌 दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) – PwDs को समान अधिकार, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
📌 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 – मानसिक दिव्यांगता और अन्य संबंधित अक्षमताओं के लिए।
📌 RPWD अधिनियम, 2016 – दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में 4% आरक्षण।
📌 समान अवसर अधिनियम, 1995 – दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है।

🔹 भारत में दिव्यांगजनों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (Socio-Economic Status of PwDs in India)

🔹 शिक्षा

• दिव्यांगजनों की साक्षरता दर 54.5% (राष्ट्रीय औसत 74%) है।
• स्कूलों में दिव्यांग-अनुकूल सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा बाधित होती है।

🔹 रोजगार

• दिव्यांगजनों की बेरोजगारी दर अधिक है।
• सरकारी नौकरियों में PwD के लिए 4% आरक्षण है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण कम लोग लाभ उठा पाते हैं।

🔹 स्वास्थ्य सेवाएँ

• विशेष चिकित्सा सेवाओं की कमी और दिव्यांग-अनुकूल अस्पतालों की अनुपलब्धता।
• दिव्यांग बच्चों के लिए पोषण और पुनर्वास योजनाओं की आवश्यकता।

🔹 सामाजिक समावेशन

• दिव्यांगजनों को समाज में भेदभाव और हाशिए पर रखे जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
• सार्वजनिक स्थानों और यातायात सुविधाओं में सुलभता की कमी।

🔹 दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाएँ और पहल (Government Schemes for PwDs in India)

1️⃣ शिक्षा और कौशल विकास योजनाएँ

📌 समावेशी शिक्षा योजना (Inclusive Education Scheme) – दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में समुचित शिक्षा उपलब्ध कराना।
📌 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) – दिव्यांगजनों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
📌 दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना – उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता।

2️⃣ आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण

📌 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) – दिव्यांग उद्यमियों को ऋण प्रदान करना।
📌 सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) – सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सूचना प्रणाली को PwD के अनुकूल बनाना।
📌 दिव्यांगजन पेंशन योजना – आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को मासिक पेंशन।

3️⃣ स्वास्थ्य एवं पुनर्वास योजनाएँ

📌 ADIP योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids/Appliances) – दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करना।
📌 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 – मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा।

🔹 दिव्यांगजनों की प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges Faced by PwDs in India)

❌ 1. शिक्षा और रोजगार में असमानता – शिक्षण संस्थानों में PwD के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं।
❌ 2. बुनियादी ढाँचे की समस्या – सार्वजनिक स्थानों और यातायात सुविधाओं में सुलभता की कमी।
❌ 3. स्वास्थ्य सेवाओं की कमी – दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
❌ 4. सामाजिक भेदभाव और जागरूकता की कमी – समाज में दिव्यांगजनों को हाशिए पर रखा जाता है।
❌ 5. सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समस्या – योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता।

🔹 दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सुझाव (Way Forward for PwDs in India)

✅ 1. समावेशी शिक्षा प्रणाली – विशेष स्कूलों के बजाय सामान्य स्कूलों में PwD के लिए अनुकूल वातावरण।
✅ 2. रोजगार अवसरों में वृद्धि – निजी और सरकारी क्षेत्रों में PwD के लिए अधिक नौकरियाँ।
✅ 3. दिव्यांग-अनुकूल बुनियादी ढाँचा – सार्वजनिक परिवहन और सरकारी भवनों को PwD के अनुकूल बनाया जाए।
✅ 4. तकनीक का उपयोग – डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाना।
✅ 5. समाज में जागरूकता बढ़ाना – दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता बढ़ाना।

🔹 संभावित UPSC प्रश्न (UPSC Mains & Prelims Questions on PwDs in India)

📌 मुख्य परीक्षा (Mains)
1️⃣ “भारत में दिव्यांगजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।” (15 अंक, 250 शब्द)
2️⃣ “RPWD अधिनियम, 2016 की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिए।” (10 अंक, 150 शब्द)

FAQ

प्रश्न 1: विकलांग व्यक्ति (Person with Disability) किसे कहा जाता है?

प्रश्न 2: RPwD अधिनियम, 2016 क्या है?

उत्तर: यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार, सम्मान, और सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, जैसे:

• दृष्टिहीनता (Blindness)

• बधिरता (Hearing Impairment)

• ऑटिज़्म

• डाउन सिंड्रोम

• मानसिक बीमारी

• चलने-फिरने में असमर्थता आदि

प्रश्न 3: दिव्यांगजनों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं?

उत्तर:

• शिक्षा और नौकरी में आरक्षण (4% तक)

• barrier-free environment (सुगम पहुंच)

• समान अवसर और भेदभाव से मुक्ति

• आर्थिक सहायता और पेंशन

• चिकित्सा सहायता और पुनर्वास

प्रश्न 4: विकलांग प्रमाण पत्र (Disability Certificate) कैसे बनवाएं?

उत्तर:

• नजदीकी सरकारी अस्पताल में आवेदन करें

• मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

• ऑनलाइन आवेदन भी कई राज्यों में उपलब्ध है (जैसे www.swavlambancard.gov.in)

जरूरी दस्तावेज:

• आधार कार्ड

• फोटो

• मेडिकल रिपोर्ट

• निवास प्रमाण

प्रश्न 5: UDID कार्ड क्या है?

उत्तर:
UDID (Unique Disability ID) एक स्मार्ट कार्ड है जो दिव्यांगजनों को उनकी पहचान और दिव्यांगता से संबंधित सभी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल पर आधारित राष्ट्रीय पहचान पत्र है।

प्रश्न 6: दिव्यांगों के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं?

उत्तर:

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना

2. पेंशन योजनाएं – राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं

3. सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)

4. ADIP योजना – सहायक उपकरण (wheelchair, hearing aid आदि) उपलब्ध कराना

5. राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ योजना

प्रश्न 7: क्या दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है?

उत्तर:
हां, केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों (प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च शिक्षा) पर दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति देती हैं।

प्रश्न 8: दिव्यांगजनों को रेलवे और बस यात्रा में क्या सुविधाएं मिलती हैं?

उत्तर:

• रेलवे में 75% तक किराया छूट

• बस यात्रा में राज्य अनुसार निःशुल्क या रियायती किराया

• सुगम स्टेशन और आरक्षित सीटें

प्रश्न 9: दिव्यांगजनों के लिए रोजगार में क्या आरक्षण है?

उत्तर:
सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण RPwD Act के तहत उपलब्ध है:

• 1% – दृष्टिहीन / लो-विजन

• 1% – श्रवण बाधित

• 1% – गतिशीलता बाधा (Locomotor disability)

• 1% – अन्य (Mental illness, Autism आदि)

प्रश्न 10: यदि किसी व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव होता है, तो क्या किया जा सकता है?

उत्तर:
आप संबंधित जिला दिव्यांगजन अधिकारी, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग में शिकायत कर सकते हैं।