Schedules of Indian Constitution in hindi

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ Schedules of Indian Constitution

भारतीय संविधान में विभिन्न प्रशासनिक, विधायी और संवैधानिक प्रावधानों को व्यवस्थित करने के लिए अनुसूचियों (Schedules) का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या 12 कर दी गई। ये अनुसूचियाँ संविधान को सुव्यवस्थित और विस्तृत रूप से समझने में सहायता करती हैं।

1. पहली अनुसूची (First Schedule) – संघ और राज्यों के क्षेत्र

• इसमें भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल का विवरण दिया गया है।
• अनुच्छेद 1 और 4 के तहत यह अनुसूची बनाई गई है।
• नए राज्यों का गठन, राज्यों के नामों में परिवर्तन या सीमाओं में बदलाव इसी अनुसूची में संशोधन के द्वारा किया जाता है।

📌 उदाहरण – 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।

2. दूसरी अनुसूची (Second Schedule) – वेतन और भत्ते

यह अनुसूची उन व्यक्तियों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है जो निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर होते हैं:

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
2. राज्यपाल
3. लोकसभा एवं राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
4. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश
5. संविधान द्वारा गठित अन्य प्राधिकरणों के वेतन

📌 महत्व – यह अनुसूची संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

3. तीसरी अनुसूची (Third Schedule) – शपथ और प्रतिज्ञा

इसमें उन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञाओं का उल्लेख है जो संवैधानिक पदों पर नियुक्त होते हैं। इसमें शामिल हैं:

1. मंत्रीगण (केंद्र एवं राज्य)
2. संसद और विधानमंडल के सदस्य
3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
4. सीएजी (Comptroller and Auditor General of India)

📌 महत्व – यह अनुसूची सुनिश्चित करती है कि संवैधानिक पदधारी देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे।

4. चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) – राज्यसभा में सीटों का आवंटन

• इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व की संख्या दी गई है।
• अनुच्छेद 80 और 81 के तहत यह अनुसूची बनाई गई।
• राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

📌 महत्व – यह अनुसूची संसद के संघीय ढांचे को मजबूत करने में सहायक होती है।

5. पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) – अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय प्रशासन

• इसमें अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes – STs) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
• इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।

📌 महत्व – यह अनुसूची जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए बनाई गई है।

6. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) – पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

• इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils – ADCs) की स्थापना का प्रावधान है।
• ये परिषदें स्वशासन (Autonomous Governance) का कार्य करती हैं और इन्हें कानून बनाने, कर लगाने और प्रशासन चलाने के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

📌 महत्व – यह अनुसूची पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करती है।

7. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) – विधायी शक्तियों का विभाजन

• इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची (Union, State & Concurrent List) का उल्लेख है।
• अनुच्छेद 246 के तहत बनाई गई यह अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को सुनिश्चित करती है।

📌 सूचियाँ (Lists)

1. संघ सूची (Union List) – 97 विषय – रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, रेलवे आदि।
2. राज्य सूची (State List) – 66 विषय – पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि, कृषि आदि।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – 47 विषय – शिक्षा, वन, विवाह, ट्रेड यूनियन आदि।

📌 महत्व – यह अनुसूची भारत में संघवाद (Federalism) के सिद्धांत को लागू करने में सहायक है।

8. आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) – मान्यता प्राप्त भाषाएँ

• इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं।
• प्रारंभ में इसमें केवल 14 भाषाएँ थीं, लेकिन बाद में संशोधनों द्वारा 8 और भाषाएँ जोड़ी गईं।

📌 महत्व – यह अनुसूची भारतीय भाषाई विविधता और भाषाई अधिकारों की रक्षा करती है।

9. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) – भूमि सुधार एवं कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा से छूट

• यह अनुसूची अनुच्छेद 31B के तहत बनाई गई थी।
• इसमें उन कानूनों को शामिल किया जाता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट दी जाती है।

📌 महत्व – इसे भूमि सुधार कानूनों और सामाजिक कल्याणकारी कानूनों की रक्षा के लिए बनाया गया था।

10. दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) – दल-बदल विरोधी कानून

• इसे 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था।
• यह दल-बदल (Defection) को रोकने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

📌 महत्व – यह अनुसूची लोकतंत्र की शुचिता बनाए रखने और अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक होती है।

11. ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule) – पंचायती राज व्यवस्था

• 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।
• इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है, जिनमें कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, लघु उद्योग आदि शामिल हैं।

📌 महत्व – यह अनुसूची ग्राम स्वशासन को मजबूत करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य करती है।

12. बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) – नगर पालिकाओं के कार्य

• 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।
• इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सड़कें, सफाई, पर्यावरण संरक्षण आदि।

📌 महत्व – यह अनुसूची शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बनाई गई है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को सुव्यवस्थित रूप से संकलित करने में सहायक हैं। UPSC और अन्य परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। 🚀

FAQ

2. भारतीय संविधान की पहली अनुसूची (First Schedule) क्या है?

➤ पहली अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण देती है।

3. दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में क्या प्रावधान हैं?

➤ दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, आदि के वेतन और भत्तों का विवरण दिया गया है।

4. तीसरी अनुसूची (Third Schedule) किससे संबंधित है?

➤ तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि के शपथ (Oath) और प्रतिज्ञा (Affirmations) से संबंधित प्रावधान हैं।

5. चौथी अनुसूची (Fourth Schedule) किससे संबंधित है?

➤ चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन दिया गया है।

6. पाँचवीं अनुसूची (Fifth Schedule) क्या दर्शाती है?

➤ पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और उनके लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, खासतौर पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है।

7. छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का क्या महत्व है?

➤ छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम) में स्वायत्तशासी जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के प्रावधानों से संबंधित है।

8. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) क्या है और यह कितनी सूचियों में विभाजित है?

➤ सातवीं अनुसूची में भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है। इसमें तीन सूचियां हैं:

1. संघ सूची (Union List) – 100 विषय (अब 97)

2. राज्य सूची (State List) – 66 विषय (अब 61)

3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – 47 विषय (अब 52)

9. आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में क्या प्रावधान हैं?

➤ आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है।

• मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं।

• वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं।

10. नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) क्या है और इसे क्यों जोड़ा गया था?

➤ नौवीं अनुसूची भूमि सुधार और कुछ अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ी गई थी। इसे पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा शामिल किया गया।

11. दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) किस बारे में है?

➤ दसवीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया था। यह दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है।

12. ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule) में क्या शामिल है?

➤ ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायती राज प्रणाली से जुड़े 29 विषयों का उल्लेख है। इसे 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था।

13. बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule) क्या है?

➤ बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं (Municipalities) के कार्यों और अधिकारों को परिभाषित करती है। इसे 74वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया था।

14. सातवीं और नौवीं अनुसूची में क्या अंतर है?

➤ सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, जबकि नौवीं अनुसूची में वे कानून आते हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था (हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट इनके परीक्षण का अधिकार रखता है)।

15. किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं?

➤ आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।

16. अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं?

➤ पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

17. पंचायती राज और नगर पालिकाओं की अनुसूचियां कौन-कौन सी हैं?

➤

• ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायती राज से संबंधित है।

• बारहवीं अनुसूची – नगर पालिकाओं से संबंधित है।

18. कौन-सी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करती है?

➤ नौवीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी।

19. अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था किस अनुसूची में है?

➤ छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है।

20. किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है?

➤ सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण दिया गया है।

📌 सारांश: