Secularism in India in hindi

धर्मनिरपेक्षता (Secularism) क्या है?

धर्मनिरपेक्षता का मतलब है एक ऐसा राज्य या समाज जिसमें किसी विशेष धर्म का समर्थन या विरोध नहीं किया जाता है। इसमें राज्य धार्मिक मामलों से अलग रहता है और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता की नीति अपनाता है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज में सभी धर्मों के बीच समानता, सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।

धर्मनिरपेक्षता के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसे बदलने या न मानने का पूरा अधिकार होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य का काम केवल नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष अधिकारों की रक्षा करना होता है, न कि किसी धर्म के प्रचार या प्रसार में हस्तक्षेप करना।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का आदर्श संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। यह न केवल एक राजनीतिक सिद्धांत है बल्कि भारतीय समाज की विविधता और उसकी संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Pertaining to Secularism in India)

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को स्वीकृत करता है, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता का पालन किया जाता है। इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

1. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25 to 28)
   संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हैं:
   • अनुच्छेद 25: प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं जा सकता है।
   • अनुच्छेद 26: धार्मिक समूहों को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
   • अनुच्छेद 27: राज्य को धार्मिक उद्देश्यों के लिए धन नहीं देना होगा।
   • अनुच्छेद 28: स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, यदि यह सरकारी धन से चलाए जा रहे हों।

1. समाज के बीच भेदभाव न करना (Article 15)
   अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है।

1. राज्य का धर्म से अलग रहना (Article 44)
   अनुच्छेद 44 में “संविधान के तहत एक समान नागरिक संहिता” की बात की गई है, जो कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास है। इससे राज्य का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करना है।

1. धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक स्वरूप
   भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना (Preamble) भी धर्मनिरपेक्षता की ओर संकेत करता है, जिसमें भारत को “धर्मनिरपेक्ष गणराज्य” के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य किसी विशेष धर्म का पालन या प्रचार नहीं करेगा और सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान बनाए रखेगा।

1. मूल अधिकारों का संरक्षण (Fundamental Rights)
   भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत निहित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्त अधिकार प्रदान करते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के तहत आते हैं। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में धर्मनिरपेक्षता न केवल संविधान के प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित की गई है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य एक ऐसा राज्य और समाज बनाना है जिसमें सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाए और हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार हो। भारतीय संविधान ने इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कानूनी प्रावधानों को लागू किया है, ताकि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव न हो और समाज में सामंजस्य बना रहे।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर (How is Indian Secularism different from Western Secularism)

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिनका संबंध इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से है।

1. राज्य का धर्म से संबंध

• पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता: पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट रूप से एक दीवार हो, अर्थात राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और धार्मिक संस्थाओं को राज्य के मामलों में कोई भूमिका नहीं होती। इसे “सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट” कहा जाता है।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता: भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य न तो किसी विशेष धर्म का समर्थन करता है, न ही उसे नकारता है। भारत में राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है और आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है (जैसे धार्मिक असहमति, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा आदि)। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और सभी धर्मों को समान दर्जा देना है।

2. धर्म की भूमिका

• पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता: पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग करना है। यहां धर्म का प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर न के बराबर होता है।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता: भारत में धर्म का सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक त्योहारों, रीतियों, और संस्कृति का समाज पर गहरा प्रभाव है। भारतीय राज्य धार्मिक गतिविधियों से पूरी तरह अलग नहीं होता, बल्कि वह धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता है।

3. धार्मिक विविधता का सम्मान

• पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता: पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य अधिकतर धार्मिक एकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है। पश्चिमी देशों में धार्मिक विविधता की तुलना में एक धर्म का प्रचलन अधिक होता है।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता: भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों की विविधता है, और धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सहनशीलता और सामंजस्य बनाना है। भारत में धार्मिक समुदायों की सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित किया जाता है, और राज्य इसका संरक्षण करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ (Criticism of the Indian Model of Secularism)

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की कुछ आलोचनाएँ भी हैं। ये आलोचनाएँ इसकी कार्यान्वयन और वास्तविकता से संबंधित हैं, और इन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है:

1. धार्मिक हस्तक्षेप

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा आलोचनात्मक बिंदु यह है कि भारतीय राज्य कभी-कभी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जिससे यह सिद्धांत कमजोर पड़ता है। आलोचकों का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक पालन तब होता जब राज्य धार्मिक मामलों से पूरी तरह अलग रहता। उदाहरण के तौर पर, भारतीय राज्य द्वारा धार्मिक संस्थाओं के साथ संवाद और हस्तक्षेप को कुछ आलोचकों ने संदेहास्पद और अनुशासनहीन बताया है।

2. धर्म के नाम पर राजनीति

भारतीय धर्मनिरपेक्षता को इस बात के लिए भी आलोचना मिलती है कि धर्मनिरपेक्षता के बावजूद धर्म आधारित राजनीति जारी रहती है। कई राजनीतिक दल और नेता धार्मिक मुद्दों का उपयोग करते हैं, जो भारतीय समाज में धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करना। इससे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कमजोर होती है और समाज में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है।

3. धर्मनिरपेक्षता का व्याख्यात्मक भ्रम

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक अन्य आलोचना यह है कि इसे विभिन्न तरीकों से व्याख्यायित किया गया है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से धर्म से अलग राज्य के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समानता के रूप में देखते हैं। यह व्याख्यात्मक भ्रम भारतीय समाज में भ्रम पैदा करता है, क्योंकि विभिन्न वर्गों के लोग इस सिद्धांत को अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार समझते हैं।

4. सामाजिक असहमति और भेदभाव

भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का लागू होना समाज के विभिन्न हिस्सों में भेदभाव और असहमति पैदा कर सकता है। विशेष रूप से, अल्पसंख्यक समुदायों को कभी-कभी राज्य द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण नहीं मिल पाता है, जिससे धार्मिक असंतोष और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।

5. संविधान और वास्तविकता के बीच अंतर

आलोचकों का कहना है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता को तो स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में काफी अंतर है। धार्मिक असहमति, हिंसा, और भेदभाव की घटनाएँ इस बात को साबित करती हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता वास्तविकता में उतनी प्रभावी नहीं हो पाई जितनी कि संविधान में उल्लिखित है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, क्योंकि इसमें धर्म और राज्य के बीच एक दूरी बनाए रखते हुए, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत अपनाया गया है। हालांकि, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल कुछ आलोचनाओं का सामना करता है, जैसे धार्मिक हस्तक्षेप, धर्मनिरपेक्षता की वास्तविकता और राजनीति में धर्म का प्रभाव। बावजूद इसके, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य समाज में धार्मिक विविधता को सम्मान देना और एकता बनाए रखना है।

भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरे में डालने वाले तत्व (Factors that threaten India’s secular fabric)

भारत की धर्मनिरपेक्षता कई कारणों से खतरे में पड़ सकती है। ये तत्व समाज में धार्मिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म देते हैं, जिनसे एकता और सामंजस्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

1. सांप्रदायिकता (Communalism)

• सांप्रदायिकता भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव और विभाजन पैदा करता है। कई बार सांप्रदायिक राजनीति के जरिए धर्म के नाम पर चुनावी लाभ हासिल करने की कोशिशें की जाती हैं, जिससे समाज में असहमति और तनाव बढ़ता है।

2. धार्मिक असहिष्णुता (Religious Intolerance)

• धार्मिक असहिष्णुता, जहां एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के प्रति असम्मान या द्वेष रखते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर सकती है। जब लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति उग्र हो जाते हैं और अन्य धर्मों को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं, तब सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचता है।

3. धार्मिक आधारित राजनीति (Religion-based Politics)

• धर्म के आधार पर राजनीति करने के प्रयास भारतीय धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देते हैं। कई बार राजनीतिक दल धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में असंतुलन और साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है।

4. आर्थिक असमानता और भेदभाव (Economic Inequality and Discrimination)

• जब एक विशेष धार्मिक समुदाय को समाज में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो इससे असंतोष और धार्मिक असहमति पैदा होती है। इससे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कमजोर होता है और समाज में तनाव उत्पन्न होता है।

5. मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग (Misuse of Media and Social Media)

• मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अफवाहों, गलत जानकारी और नफरत फैलाने वाली पोस्टों के माध्यम से धार्मिक उन्माद और समाज में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे धर्मनिरपेक्षता पर खतरा बढ़ता है।

6. संविधान के प्रति असम्मान (Disrespect to the Constitution)

• यदि लोग संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को महत्व नहीं देते और इसे लागू करने में असफल होते हैं, तो इससे भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा हो सकता है। संविधान का पालन न करना और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को न समझना समाज में असंतुलन पैदा कर सकता है।

भारत को एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं (Measures to help India become a truly secular state)

भारत को एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जो इसके धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करें।

1. धार्मिक असहमति को समाप्त करना (Eliminating Religious Intolerance)

• समाज में धार्मिक असहमति को खत्म करने के लिए शिक्षा और संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और मेल-जोल को बढ़ावा देना चाहिए।

2. धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रचार (Promotion of Secular Education)

• शिक्षा प्रणाली में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बच्चों को धर्मनिरपेक्षता, समानता, और धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में सिखाया जाना चाहिए। इसे स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समझे और अपनाए।

3. धर्मनिरपेक्ष राजनीति (Secular Politics)

• राजनीति में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को बढ़ावा देना जरूरी है। राजनीतिक दलों को धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने से बचना चाहिए। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए, जो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करें और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

4. संविधान का पालन और इसे लागू करना (Upholding and Implementing the Constitution)

• संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप न करे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार प्रदान करें। संविधान के अनुसार, किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव न हो, और धर्म के आधार पर किसी को भी कोई विशेष अधिकार न मिले।

5. मीडिया और सोशल मीडिया का जिम्मेदार इस्तेमाल (Responsible Use of Media and Social Media)

• मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने वाले संदेशों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मीडिया को अपने प्रभाव का सही उपयोग करते हुए धर्मनिरपेक्षता और समाज में सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सरकार को उचित नियमों और दिशानिर्देशों की स्थापना करनी चाहिए।

6. धार्मिक हिंसा पर नियंत्रण (Control Religious Violence)

• धार्मिक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनों और नीतियों की जरूरत है। जब भी किसी भी धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा होती है, तो उसे त्वरित और निष्पक्ष रूप से न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी धार्मिक समूह दूसरे के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा न दे।

7. सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना (Promoting Communal Harmony)

• सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विभिन्न धर्मों के बीच मेल-जोल बढ़ाने की योजनाओं को लागू करना चाहिए। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों को एक साथ मनाना, सामूहिक सेवाएं और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत को एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए उपर्युक्त उपायों को लागू किया जाना चाहिए। इन उपायों से न केवल भारत की धर्मनिरपेक्षता को मजबूती मिलेगी, बल्कि समाज में सामूहिकता, सहिष्णुता और समानता का वातावरण भी बनेगा। धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत सामाजिक मूल्य बनाना और इसे संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुरूप कार्यान्वित करना ही भारत को एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की दिशा में पहला कदम होगा।

FAQ

2. भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या स्थान है?

उत्तर: भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 42वें संविधान संशोधन (1976) के तहत, “धर्मनिरपेक्ष” (Secular) शब्द को संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में जोड़ा गया था।

3. भारत में धर्मनिरपेक्षता के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

उत्तर:

• सभी धर्मों के प्रति समानता – सरकार किसी भी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करेगी।
• धर्म की स्वतंत्रता – नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
• राज्य और धर्म का अलगाव – सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती और न ही कोई विशेष धर्म सरकार पर हावी होता है।
• सांस्कृतिक विविधता का सम्मान – सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान किया जाता है।

4. भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से कैसे अलग है?

उत्तर:

• पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग होते हैं, और सरकार धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती (जैसे फ्रांस और अमेरिका)।
• भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सरकार सभी धर्मों को समान मानती है, और यदि कोई धर्म सामाजिक भेदभाव करता है, तो सरकार उसमें सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकती है (जैसे अस्पृश्यता समाप्त करना)।

5. भारत में धर्मनिरपेक्षता के क्या लाभ हैं?

उत्तर:

• सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
• देश की विविधता और एकता बनी रहती है।
• धर्म के आधार पर भेदभाव को रोका जाता है।
• लोकतंत्र को मजबूत करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।

6. धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी भारत में कौन-कौन सी संवैधानिक धाराएँ हैं?

उत्तर:

• अनुच्छेद 14 – कानून के सामने समानता।
• अनुच्छेद 15 – धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
• अनुच्छेद 25-28 – सभी को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 44 – समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की दिशा में काम करना।

7. क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता को कोई खतरा है?

उत्तर: हाँ, कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे:

• साम्प्रदायिकता (Communalism) – जब धर्म को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है।
• धार्मिक असहिष्णुता – जब लोग दूसरों के धर्म का सम्मान नहीं करते।
• राजनीति में धर्म का बढ़ता प्रभाव – जब राजनीतिक दल धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं।
• धार्मिक कट्टरता – जब कोई समूह अपने धर्म को ही सर्वोच्च मानकर अन्य धर्मों को दबाने की कोशिश करता है।

8. भारत में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?

उत्तर:

• शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।
• सख्त कानूनों को लागू करना।
• सांप्रदायिक राजनीति से बचना।
• सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।
• समान नागरिक संहिता (UCC) को धीरे-धीरे लागू करना।

9. क्या भारत में पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता लागू हो पाई है?

उत्तर: नहीं, भारत में अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धर्म और राजनीति आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ मामलों में, धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन भी हुआ है। लेकिन संवैधानिक रूप से भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बना हुआ है।

10. क्या सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है?

उत्तर: हाँ, लेकिन केवल तब जब धर्म के नाम पर सामाजिक भेदभाव या अनुचित परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा हो, जैसे:

• सती प्रथा का उन्मूलन।
• तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करना।
• अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बनाना।