State Executive in hindi

राज्य कार्यपालिका (State Executive) 

📜 परिचय

राज्य कार्यपालिका (State Executive) भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित वह व्यवस्था है, जिसके तहत राज्यों में कार्यपालिका का संचालन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता (Advocate General) द्वारा किया जाता है।

📌 संविधान में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख –

• अनुच्छेद 153-167 राज्य कार्यपालिका के विभिन्न घटकों और उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है।
• राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है।

✅ राज्य कार्यपालिका केंद्र के समान होती है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएँ होती हैं।

1️⃣ राज्य कार्यपालिका के घटक (Components of State Executive)

भारतीय राज्य कार्यपालिका के तीन प्रमुख घटक हैं:

1️⃣ राज्यपाल (Governor) – अनुच्छेद 153-162
2️⃣ मुख्यमंत्री (Chief Minister) – अनुच्छेद 163-164
3️⃣ मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – अनुच्छेद 163-164
4️⃣ महाधिवक्ता (Advocate General) – अनुच्छेद 165-177

✅ संविधान के अनुसार, राज्य कार्यपालिका का संचालन राज्यपाल करता है, लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।

2️⃣ राज्यपाल (Governor) – राज्य का संवैधानिक प्रमुख

📌 राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
📌 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है।

✅ राज्यपाल की नियुक्ति और शर्तें (Appointment & Conditions)

• अनुच्छेद 153 – प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।
• अनुच्छेद 154 – राज्यपाल के पास राज्य की कार्यकारी शक्ति होगी।
• अनुच्छेद 155 – राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा।
• अनुच्छेद 156 – राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
• अनुच्छेद 158 – राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

✅ राज्यपाल के प्रमुख कार्य और शक्तियाँ
1️⃣ कार्यकारी शक्तियाँ:

• मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति।
• राज्य सरकार के प्रशासन का संचालन।
• राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति।

2️⃣ विधायी शक्तियाँ:

• राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना।
• विधेयकों को अपनी स्वीकृति देना या राष्ट्रपति को भेजना (ध्यानाकर्षण शक्ति – अनुच्छेद 200)।
• एक अध्यादेश (Ordinance) जारी करना (अनुच्छेद 213)।

3️⃣ वित्तीय शक्तियाँ:

• बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करना।
• संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत पूरक अनुदान की अनुमति देना।

4️⃣ न्यायिक शक्तियाँ:

• अनुच्छेद 161 – राज्यपाल को दया याचिका (Pardon) देने की शक्ति प्राप्त है।

5️⃣ विशेष शक्तियाँ:

• छोटे राज्यों में छठी अनुसूची के तहत विशेष प्रशासनिक अधिकार।
• केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

✅ महत्वपूर्ण बिंदु:

• राज्यपाल को “संवैधानिक प्रहरी” कहा जाता है।
• राज्यपाल को कई बार केंद्र के हस्तक्षेप का साधन माना जाता है।

3️⃣ मुख्यमंत्री (Chief Minister) – राज्य का वास्तविक प्रमुख

📌 मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य सरकार का नेतृत्व करता है।

✅ मुख्यमंत्री की नियुक्ति और शर्तें

• अनुच्छेद 164 – राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
• मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है।
• मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है।

✅ मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ और कार्य
1️⃣ कार्यकारी शक्तियाँ:

• सरकार का नेतृत्व करना और प्रशासन का संचालन।
• नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण।

2️⃣ विधायी शक्तियाँ:

• राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना।
• विधेयकों को पारित कराने में सहायता करना।

3️⃣ वित्तीय शक्तियाँ:

• राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना।

4️⃣ न्यायिक शक्तियाँ:

• मुख्यमंत्री न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भूमिका निभाता है।

✅ मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति का केंद्र होता है और उसकी भूमिका प्रधानमंत्री के समान होती है।

4️⃣ मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – राज्य की कार्यपालिका की रीढ़

📌 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है।

✅ मंत्रिपरिषद का गठन और कार्य

• अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
• अनुच्छेद 164 – मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेगा।

✅ मंत्रिपरिषद के प्रकार
1️⃣ कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) – प्रमुख विभागों का संचालन।
2️⃣ राज्य मंत्री (Ministers of State) – कैबिनेट मंत्रियों की सहायता।
3️⃣ उपमंत्री (Deputy Ministers) – कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता।

✅ मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व

• राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी।
• “सामूहिक उत्तरदायित्व” का सिद्धांत लागू होता है।

5️⃣ महाधिवक्ता (Advocate General) – राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी

📌 अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में एक महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति की जाती है।

✅ महाधिवक्ता की भूमिका

• राज्य सरकार को विधिक सलाह देना।
• राज्य के मामलों में उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
• कार्यकाल और वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है।

✅ महाधिवक्ता की शक्तियाँ

• राज्य की कार्यपालिका को कानूनी मार्गदर्शन देना।
• किसी भी न्यायालय में राज्य के हित से जुड़े मामलों में भाग लेना।

 निष्कर्ष

📌 राज्य कार्यपालिका केंद्र की तरह त्रिस्तरीय होती है – राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद।
📌 राज्यपाल केवल एक औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है।
📌 राज्यपाल की भूमिका कई बार विवादास्पद हो जाती है, इसलिए सुधारों की आवश्यकता है।
📌 UPSC के दृष्टिकोण से राज्य कार्यपालिका का संरचना, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हैं।

UPSC में संभावित प्रश्न:

1️⃣ “राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों की तुलना करें।”
2️⃣ “राज्य कार्यपालिका की संरचना और कार्यों की व्याख्या करें।”
3️⃣ “राज्यपाल की भूमिका और सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें।”

FAQ

2. राज्य कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं?

राज्य कार्यपालिका के तीन प्रमुख अंग होते हैं:

1. राज्यपाल (Governor) – राज्य का संवैधानिक प्रमुख।

2. मुख्यमंत्री (Chief Minister) – राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख।

3. मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) – मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री राज्य प्रशासन चलाते हैं।

राज्यपाल से जुड़े प्रश्न

3. राज्यपाल कौन होता है?

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख (Constitutional Head) होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

4. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

5. राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है?

राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के विश्वास पर कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाया भी जा सकता है।

6. राज्यपाल के प्रमुख कार्य क्या हैं?

राज्यपाल के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

1. कार्यपालिका के प्रमुख – मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार का संचालन।

2. विधानमंडल का प्रमुख – विधानसभा का सत्र बुलाना और भंग करना।

3. विधायी शक्तियाँ – विधेयकों को स्वीकृति देना या पुनर्विचार के लिए भेजना।

4. वित्तीय शक्तियाँ – राज्य का बजट प्रस्तुत करना।

5. न्यायिक शक्तियाँ – दया याचिका (Pardon) को स्वीकार या अस्वीकार करना।

7. क्या राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकता है?

हां, राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:

1. विधेयक को मंजूरी देना।

2. विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना।

3. विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना।

4. विधेयक को अस्वीकार करना।

8. राज्यपाल राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) कैसे लागू कर सकता है?

• यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है।

• इसके बाद राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू कर सकता है।

मुख्यमंत्री से जुड़े प्रश्न

9. मुख्यमंत्री कौन होता है?

मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसे राज्य की विधान सभा में बहुमत दल का नेता चुना जाता है।

10. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।

11. मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है?

मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है और बहुमत खोने पर उसे इस्तीफा देना पड़ता है।

12. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य क्या होते हैं?

1. राज्य प्रशासन का संचालन – सरकार के सभी कार्यों का नेतृत्व करना।

2. मंत्रियों की नियुक्ति – मंत्रिपरिषद का गठन और बर्खास्तगी।

3. राज्य नीति निर्माण – विकास योजनाओं का निर्माण।

4. विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व – बहुमत साबित करना और नीतियाँ बनाना।

5. राज्यपाल को सलाह देना – विधानसभा भंग करने या राष्ट्रपति शासन लागू करने पर।

13. क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल को हटा सकता है?

नहीं, मुख्यमंत्री राज्यपाल को नहीं हटा सकता, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मंत्रिपरिषद से जुड़े प्रश्न

14. मंत्रिपरिषद क्या होती है?

मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाला एक समूह होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप-मंत्री शामिल होते हैं।

15. मंत्रिपरिषद के कितने प्रकार होते हैं?

1. कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) – उच्च स्तर के मंत्री जो नीति-निर्माण करते हैं।

2. राज्य मंत्री (State Ministers) – स्वतंत्र रूप से या कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं।

3. उप-मंत्री (Deputy Ministers) – राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं।

16. मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है?

17. मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) क्या है?

• मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Collectively Responsible) होती है।

• यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

18. मंत्री को कैसे हटाया जा सकता है?

1. मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा मांगने पर।

2. विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित होने पर।

3. राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से।

राज्य कार्यपालिका से जुड़े अन्य प्रश्न

19. राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या अंतर है?

20. राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है?

• हां, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है।

• यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है।

21. क्या राज्यपाल के पास असाधारण शक्तियाँ होती हैं?

हां, राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे:

1. विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना।

2. राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) की सिफारिश करना।

3. विशेष श्रेणी वाले राज्यों (जैसे – नगालैंड, मिजोरम) में विशेष शक्तियाँ।

22. क्या राज्य कार्यपालिका केंद्र के अधीन काम करती है?

• राज्य कार्यपालिका राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है।